रजिस्ट्री के बाद नामांतरण MP: कितने दिन में, किसकी ज़िम्मेदारी, और न कराने पर क्या

2 अक्टूबर 2026

रजिस्ट्री से मालिकाना हक़ मिलता है, पर भू-अभिलेख में नाम नामांतरण से चढ़ता है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 और 110 में हर कदम की समय-सीमा दिन में लिखी है — और उप-पंजीयक को सूचना खुद भेजनी होती है।

रजिस्ट्री और नामांतरण एक चीज़ नहीं हैं

रजिस्ट्री उप-पंजीयक कार्यालय में होती है और उससे विक्रय पत्र पंजीबद्ध हो जाता है। नामांतरण तहसील में होता है और उससे खसरा-खतौनी में विक्रेता का नाम हटकर आपका नाम चढ़ता है। दोनों अलग कार्यालय हैं, अलग कानून हैं, और एक हो जाने से दूसरा अपने आप पूरा नहीं मान लिया जाता।

जब तक नामांतरण नहीं होता, सरकारी भू-अभिलेख में ज़मीन पुराने मालिक के नाम दर्ज रहती है। आगे कोई भी काम — बेचना, बँटवारा, ऋण, मुआवज़ा, डायवर्सन — उसी अभिलेख से चलता है।

सूचना उप-पंजीयक को भेजनी होती है, आपको नहीं

यह वह हिस्सा है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं बताया जाता। भू-राजस्व संहिता की धारा 109(2) कहती है कि जब कृषि प्रयोजन की भूमि का — या ऐसी भूमि का जिसका खसरा बना हो — कोई दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीबद्ध होता है, तो पंजीयन अधिकारी स्वयं उस क्षेत्र के तहसीलदार को सूचना भेजेगा।

यह सूचना निर्धारित प्रपत्र VI में, पूर्व-नामांतरण नक्शे के साथ, दस्तावेज़ के पंजीयन के दस दिन के भीतर भेजी जाती है। यानी कृषि भूमि के मामले में नामांतरण की फ़ाइल अपने आप खुलनी चाहिए — आपको कोई अलग आवेदन देने की ज़रूरत पहले कदम पर नहीं है।

साथ ही धारा 109(1) आप पर भी एक ज़िम्मेदारी डालती है: अधिकार प्राप्त करने की तारीख़ से छह माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में उसकी सूचना पटवारी, नगर सर्वेक्षक, अधिकृत व्यक्ति या तहसीलदार को देनी होती है।

हर कदम की समय-सीमा, धारा 110 के अनुसार

भू-राजस्व संहिता की धारा 110 हर चरण पर दिन बाँधती है। अविवादित और विवादित मामलों की सीमा अलग है:

प्रमाणित प्रति और अद्यतन भू-अभिलेख नि:शुल्क मिलने हैं। इसके लिए कोई शुल्क माँगा जाए तो यह धारा 110 के विरुद्ध है।

कृषि भूमि और शहरी संपत्ति — रास्ता अलग है

ऊपर लिखी प्रक्रिया कृषि भूमि और ऐसी भूमि के लिए है जिसका खसरा बना हो। उसका नामांतरण तहसीलदार के यहाँ होता है और उसकी स्थिति पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की वेबसाइट पर दिए "Check Mutation Agricultural Land" लिंक से देखी जा सकती है, जो राजस्व प्रकरण प्रणाली पर ले जाता है।

नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र का फ़्लैट, भूखंड या मकान इससे अलग है। वहाँ संपत्तिकर अभिलेख में नाम बदलवाना होता है और वह निकाय का काम है, तहसील का नहीं। दोनों अलग-अलग कराने पड़ते हैं, और एक हो जाने से दूसरा नहीं हो जाता।

न कराने पर क्या होता है

धारा 109 में दी गई सूचना न देने पर तहसीलदार के विवेक पर पाँच हज़ार रुपये तक का शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

जुर्माने से बड़ी बात व्यावहारिक है। भू-अभिलेख में नाम न चढ़ा हो तो आगे की हर प्रक्रिया अटकती है, और बीच के वर्षों का रिकॉर्ड सुधरवाना शुरू में नामांतरण करा लेने से कहीं कठिन होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नामांतरण के लिए अलग से आवेदन देना पड़ता है?

कृषि भूमि के मामले में पहला कदम आपका नहीं है — धारा 109(2) के अनुसार पंजीयन अधिकारी स्वयं तहसीलदार को प्रपत्र VI में सूचना भेजता है, पंजीयन के दस दिन के भीतर। फिर भी धारा 109(1) के अंतर्गत छह माह के भीतर अपनी सूचना देना आपकी ज़िम्मेदारी बनी रहती है। नगरीय संपत्ति के लिए निकाय में अलग आवेदन देना होता है।

अविवादित नामांतरण में कितना समय लगना चाहिए?

धारा 110 के अनुसार अविवादित मामले में आदेश प्रकरण दर्ज होने के 30 दिन के भीतर और पूरी कार्यवाही 2 माह के भीतर पूरी होनी चाहिए। विवादित मामले में यह सीमा क्रमशः 5 माह और 6 माह है।

अद्यतन खसरा-खतौनी के लिए शुल्क देना होगा?

नहीं। धारा 110 के अनुसार आदेश की प्रमाणित प्रति और अद्यतन भू-अभिलेख 30 दिन के भीतर नि:शुल्क दिए जाने हैं।

स्रोत

• मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 — धारा 109
• मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 — धारा 110
• राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन
• पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मध्य प्रदेश