रजिस्ट्री की खबरें और गाइड
मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री से जुड़ी सीधी-सादी बातें — सरकारी योजनाएँ, स्टाम्प शुल्क में बदलाव, और इनका आपके असली खर्च पर क्या असर पड़ता है।
रजिस्ट्री के बाद नामांतरण MP: कितने दिन में, किसकी ज़िम्मेदारी, और न कराने पर क्या
2 अक्टूबर 2026
रजिस्ट्री से मालिकाना हक़ मिलता है, पर भू-अभिलेख में नाम नामांतरण से चढ़ता है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 और 110 में हर कदम की समय-सीमा दिन में लिखी है — और उप-पंजीयक को सूचना खुद भेजनी होती है।
रिफंडस्टाम्प ड्यूटी रिफंड MP: सौदा टूट जाए तो ई-स्टाम्प की रकम कैसे वापस मिलती है
2 अक्टूबर 2026
ड्यूटी भर दी और सौदा नहीं हुआ — यह रकम डूबी नहीं है। विभाग की अपनी प्रकाशित प्रक्रिया दो चरणों में है: सेवा प्रदाता के पास आवेदन, फिर जिला पंजीयक कार्यालय में छह दस्तावेज़।
आपके अधिकाररजिस्ट्री के दिन आपके तीन अधिकार: दस्तावेज़ उसी दिन, स्लॉट की शर्त और ई-स्टाम्प की जाँच
2 अक्टूबर 2026
पंजीयन विभाग के सिटीजन चार्टर में लिखा है कि नियमानुसार दस्तावेज़ पंजीयन के बाद उसी दिन लौटाया जाएगा जिस दिन वह प्रस्तुत हुआ। यह अधिकार ज़्यादातर लोगों को बताया ही नहीं जाता।
बचतमहिला के नाम रजिस्ट्री MP 2026: 10.5% बनाम 12.5%, कितनी बचत और पूरी शर्तें
25 सितम्बर 2026
मध्य प्रदेश में महिला के नाम रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क 3% की जगह 1% लगता है — कुल खर्च 10.5%, सामान्य 12.5% के मुक़ाबले। ₹50 लाख पर ₹1 लाख की बचत।
गाइडMP में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कैसे होती है 2026: प्रक्रिया, दस्तावेज़ और पूरा खर्च
24 सितम्बर 2026
इंदौर-भोपाल में प्लॉट या फ्लैट की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया — SAMPADA 2.0 स्लॉट, ज़रूरी दस्तावेज़, और असली खर्च 12.5% (महिला 10.5%)।
सरकारी योजनामध्य प्रदेश स्वामित्व योजना 2026: गाँव की आबादी ज़मीन की रजिस्ट्री अब मुफ़्त — पूरी जानकारी
23 सितम्बर 2026
17 सितम्बर 2026 को इंदौर से शुरू हुई "स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026" के तहत मध्य प्रदेश के करीब 50 लाख ग्रामीण मकानों की रजिस्ट्री बिना शुल्क होगी। किसे मिलेगी, क्या-क्या माफ़ है, और शहर की सामान्य रजिस्ट्री से यह कैसे अलग है।
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