रजिस्ट्री के दिन आपके तीन अधिकार: दस्तावेज़ उसी दिन, स्लॉट की शर्त और ई-स्टाम्प की जाँच

2 अक्टूबर 2026

पंजीयन विभाग के सिटीजन चार्टर में लिखा है कि नियमानुसार दस्तावेज़ पंजीयन के बाद उसी दिन लौटाया जाएगा जिस दिन वह प्रस्तुत हुआ। यह अधिकार ज़्यादातर लोगों को बताया ही नहीं जाता।

अधिकार एक — दस्तावेज़ उसी दिन वापस मिलना चाहिए

वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश शासन के 24 अगस्त 2013 के परिपत्र क्रमांक एफ बी-7(बी)-37/2013/2/पांच ने पंजीयन विभाग के सिटीजन चार्टर में संशोधन किया। उसमें समय-सीमा यह नियत की गई कि पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज़ भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 सहपठित मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम 1942 तथा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 सहपठित मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम 1939 के प्रावधानों के अनुरूप होने पर, पंजीयन उपरांत उनके प्रस्तुतीकरण दिनांक को ही पक्षकार को वापस लौटाया जाएगा।

यानी शर्त एक ही है — दस्तावेज़ नियमों के अनुरूप हो। उस स्थिति में उसे दूसरे दिन के लिए रोका नहीं जाना चाहिए। यही कारण है कि दस्तावेज़ और शुल्क की तैयारी पहले से पूरी रखना आपके अपने हित में है।

अधिकार दो — स्लॉट आपका है, पर शर्त के साथ

ई-पंजीयन में आप कहीं से भी आवेदन शुरू कर सकते हैं, शुल्क भर सकते हैं और संबंधित उप-पंजीयक का स्लॉट स्वयं बुक कर सकते हैं — विभाग ने इसे ई-पंजीयन प्रणाली के लाभों में गिनाया है। पूरे प्रदेश में 51 जिला पंजीयक कार्यालय और 234 उप-पंजीयक कार्यालय हैं।

इसके साथ एक शर्त जुड़ी है जो विभाग ने अपनी वेबसाइट पर सूचना के रूप में लिखी है: बुक किए गए स्लॉट के समय पर उपस्थित न होने पर दस्तावेज़ का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

तो स्लॉट का समय मामूली बात नहीं है। उस दिन सब पक्षकारों का पहुँचना, पहचान के दस्तावेज़ साथ होना और शुल्क पहले से जमा होना — तीनों एक साथ चाहिए।

अधिकार तीन — ई-स्टाम्प आप ख़ुद जाँच सकते हैं

विभाग के अनुसार हर ई-स्टाम्प पर ये चीज़ें होती हैं। इन्हें मिलाकर देखना किसी की मदद के बिना किया जा सकता है:

एक बात और, जो विभाग ने अपने प्रश्नोत्तर में लिखी है: जो दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य हैं, उनका ई-स्टाम्प पंजीयन पूरा होने से पहले प्रिंट ही नहीं होता — वह पंजीयन के बाद अंतिम दस्तावेज़ पर छपता है। विक्रय पत्र में पंजीयन से पहले छपा ई-स्टाम्प दिखे तो पहले उसकी पड़ताल कीजिए।

ई-स्टाम्प कोड से भुगतान की रकम, पक्षकारों का विवरण और लेनदेन का ब्यौरा विभाग की वेबसाइट पर ख़ुद देखा जा सकता है।

जाने से पहले यह तय कर लीजिए

शुल्क कितना बनेगा यह उस रकम पर लगता है जो सौदे की क़ीमत और गाइडलाइन मूल्य में अधिक हो। मध्य प्रदेश में विक्रय पत्र पर कुल 12.5% लगता है — शासकीय स्टाम्प शुल्क 5%, नगरीय निकाय शुल्क 3%, जनपद शुल्क 1%, उपकर 0.5% और पंजीयन शुल्क 3%। पूरा दस्तावेज़ महिला या महिलाओं के नाम हो तो पंजीयन शुल्क 3% की जगह 1% लगता है और कुल 10.5% रह जाता है।

अपनी लोकेशन की अधिसूचित दर और उस पर बनने वाला मूल्य आप यहीं निकाल सकते हैं, और भुगतान से पहले अंतिम रकम SAMPADA 2.0 या उप-पंजीयक कार्यालय से पुष्टि कर लीजिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या रजिस्ट्री वाले दिन ही दस्तावेज़ वापस मिल सकता है?

सिटीजन चार्टर में संशोधन करने वाले 24 अगस्त 2013 के परिपत्र के अनुसार, दस्तावेज़ नियमों के अनुरूप होने पर पंजीयन उपरांत उसे प्रस्तुतीकरण दिनांक को ही पक्षकार को लौटाने की समय-सीमा नियत की गई है।

बुक किया हुआ स्लॉट छूट जाए तो?

विभाग की सूचना के अनुसार बुक किए गए स्लॉट के समय उपस्थित न होने पर दस्तावेज़ का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए समय से पहुँचिए और सभी पक्षकारों का पहुँचना सुनिश्चित कीजिए।

रजिस्ट्री के बाद क्या दस्तावेज़ की प्रति ऑनलाइन मिल सकती है?

हाँ। विभाग की सूचना के अनुसार पंजीबद्ध दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियाँ पोर्टल पर उपलब्ध हैं और निर्धारित शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से देकर ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकती हैं।

स्रोत

• सिटीजन चार्टर में संशोधन — परिपत्र, 24 अगस्त 2013
• पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
• पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मध्य प्रदेश
• SAMPADA 2.0