इंदौर और भोपाल की सरकारी दर, और रजिस्ट्री का पूरा खर्च
अपनी कॉलोनी की अधिसूचित कलेक्टर गाइडलाइन दर देखिए, और रजिस्ट्री में लगने वाला हर शुल्क अलग-अलग जानिए — वही आँकड़े जो विभाग खुद बताता है।
रजिस्ट्री शुल्क — उदाहरण
₹50 लाख की संपत्तिज़्यादातर साइटें 10.5% बताती हैं। विभाग 12.5% कहता है।
SAMPADA 2.0 पर "विक्रय / विक्रय का समानुदेशन" के शुल्क विवरण में पाँच मद हैं। जो साइटें 10.5% बताती हैं, वे जनपद शुल्क और उपकर छोड़ देती हैं। दो प्रतिशत का फ़र्क़ ₹50 लाख पर एक लाख रुपये बनता है — और वो कमी काउंटर पर पता चलती है।
| मद | दर | ₹50 लाख पर |
|---|---|---|
| शासकीय स्टाम्प शुल्क | 5% | ₹2,50,000 |
| नगरीय निकाय शुल्क | 3% | ₹1,50,000 |
| जनपद शुल्क | 1% | ₹50,000 |
| उपकर (शासकीय स्टाम्प शुल्क का 10%) | 0.5% | ₹25,000 |
| पंजीयन शुल्क | 3% | ₹1,50,000 |
| कुल देय | 12.5% | ₹6,25,000 |
क्या-क्या कर सकते हैं यहाँ
इंदौर की गाइडलाइन दर
4,592 अधिसूचित लोकेशन। भूखंड, भवन और कृषि भूमि — सभी 16 श्रेणियाँ।
भोपाल की गाइडलाइन दर
2,179 अधिसूचित लोकेशन। भूखंड, भवन और कृषि भूमि — सभी 16 श्रेणियाँ।
रजिस्ट्री खर्च कैलकुलेटर
पाँचों मद अलग-अलग, महिला के नाम वाली छूट सहित। कोई गोलमोल आँकड़ा नहीं।
किरायानामा स्टाम्प
ग्यारह महीने के किरायानामे पर तय ₹500। लंबी अवधि पर अवधि के हिसाब से।
सबसे ऊँची अधिसूचित आवासीय दरें
हर लोड किए गए ज़िले की भूखंड — आवासीय दर, प्रति वर्ग मीटर।
रजिस्ट्री में मदद चाहिए?
अपना नाम और नंबर छोड़िए। हम आपको फ़ोन करके बताएँगे कि आपके मामले में क्या-क्या लगेगा और कितना खर्च आएगा।
पूरा मध्य प्रदेश, एक-एक ज़िला करके
हर ज़िले की गाइडलाइन अलग अधिसूचित होती है और उसे पूरा पढ़कर ही चढ़ाना होता है। इसलिए हम एक बार में एक ज़िला जोड़ते हैं, अधूरा नहीं।
आपका ज़िला अभी नहीं है?
अभी इंदौर और भोपाल की गाइडलाइन लोड है। बाक़ी मध्य प्रदेश एक-एक करके जुड़ रहा है। अपना ज़िला बताइए — जुड़ते ही आपको पहले बताएँगे।
यह सरकारी वेबसाइट नहीं है
Registry99 एक निजी वेबसाइट है। हम पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग नहीं हैं, न हमारा उससे कोई संबंध है। हम न स्लॉट बुक कर सकते हैं, न ई-स्टाम्प जारी कर सकते हैं, न दस्तावेज़ पंजीबद्ध कर सकते हैं। यहाँ दिए आँकड़े विभाग के प्रकाशित स्रोतों से लिए गए हैं और आपकी जानकारी के लिए हैं। भुगतान से पहले SAMPADA 2.0 या उप-पंजीयक कार्यालय से रकम की पुष्टि ज़रूर कीजिए।